विधि खाते १. विभागाचे नाव विधि खाते २. विभागीय सेवा बृहन्मुंबई महानगरपालिका विधि खात्याचा संबंध मुंबई महानगरपालिका अधिनियम, १८८८ तसेच महाराष्ट्रप्रादेशिक आणि नगररचना अधिनियम, १९६६, मुंबई दुकाने आणि आस्थापना अधिनियम, १९४८, अन्नभेसळप्रतिबंधक अधिनियम, १९५४, महाराष्ट्र (नागरी क्षेत्रे) वृक्ष संवर्धन अधिनियम, १९७५ आदी अधिनियम, विकासनियंत्रण विनियम व इतर उपविधी वगैरेच्या अंमलबजावणी संबंधातील महानगरपालिकेच्या वतीने वामहानगरपालिकेविरुध्द चालविण्यात येणा-या न्यायालयीन खटल्यांशी संबंधीत आहे. न्यायालयीन खटलेदिवाणी व फौजदारी अशा दोन्ही प्रकारचे असतात. ते वेगवेगळ्या न्यायालयांमध्ये चालविले जातात. त्यातसर्वेाच्च न्यायालय, उच्च न्यायालयांमधील विनंती अर्जासह (रिट पिटीशन) प्रकरणांचा तसेच, इतरन्यायाधिकरणे, लघुवाद न्यायालय, मानवी हक्क आयोग, मोटार अपघात दावा न्यायाधिकरण न्यायालय,कामगार व औदयोगिक न्यायालये,सहकारी न्यायालये वगैरेचा समावेश होतो. महापालिकेच्या मालमत्तांसंबंधीव अन्य विविध प्रकरणांसंबंधी करारनामे, भाड़ेपट्टा, मक्ता, खरेदीखत, महापालिकेच्या मालमत्तेसंबंधातीलसमझोत्यांची निवेदनपत्रके बनविणे, विकास नियंत्रण नियमावली व महाराष्ट्र प्रादेशिक नगर रचनाअधिनियम हया अन्वये महापालिकेकड़ून ताब्यात घ्यावयाच्या मालमत्तांच्या मालकांचा शोध घेऊनमालमत्तांवरील मालकी हक्क निश्चित करणे, बृहन्मुंबई महानगरपालिकेने हाती घेतलेल्या अनेक प्रकल्पांबाबतकरारनामे बनविणे इत्यादी कामेसुध्दा सदर खाते पाहते. नागरी प्रशासनास ज्या ज्या वेळी आवश्यकता भासतेत्या त्या वेळी खात्यातर्फे कायदेविषयक सल्ला / मत दिले जाते. मुंबईतील विविध न्यायालयांत बृहन्मुंबईमहानगरपालिकेच्या वतीने वकिल म्हणजेच कनिष्ठ कायदा अधिकारी, सहाय्यक कायदा अधिकारी आणि उपकायदा अधिकारी दावे चालविण्यासाठी उभे राहतात. या खात्याचा व्यवहार कायदेविषयक दस्तऐवजांशीअसल्यामुळे कोणत्याही प्रकारचा निकालाचा संबंध येत नाही. ३. महत्‍वाच्‍या कार्यालयांची यादी मुख्यालय - विधि खाते, विस्तारित इमारत, रुम नं.२००, दुसरा मजला, महापालिका मार्ग, फोर्ट, मुंबई - ४०० ००१. ४. महत्‍वाच्‍या उभारणीची व जोडणीची यादी निरंक ५. चालू असलेले प्रकल्‍प निरंक ६. माहितीचा अधिकार प्रथम चौकशी अधिकारी आणि प्रथम अपिल अधिकारी जनमाहिती अधिकारी व प्रथम अपिलीय अधिकारी यांची यादी ७. कार्यालयीन लैगिंक शोशन प्रतिबंधक समिती महानगरपालिका मुख्यालय तसेच विभाग स्तरावरील समित्या अस्तित्वात आहेत. विधि खात्यासाठी स्वतंत्र समिती नाही. ८. महत्‍वाची साध्‍य केलेली कामे विधि खात्यात विविध न्यायालयामध्ये प्रलंबित असलेल्या सुमारे ७०,००० न्यायालयीन दाव्यांबाबत करण्यात येत असलेल्या कार्यवाहीची माहिती एकत्रितपणे उपलब्ध व्हावी याकरीता INTEGRATED LITIGATION MANEGMENT SOLUTION ही संगणकीय प्रणाली कार्यान्वीत करण्यात आलेली आहे. ९. विशेष महत्‍वाच्‍या घटना मान.मुख्यमंत्री, महाराष्ट्र राज्य यांच्या हस्ते दि.२८ नोव्हेंबर २०१६ रोजी विधि खात्यासाठी तयार करण्यात आलेल्या 'ILMS' या संगणकीय प्रणालीचे उद्घाटन करण्यात आलेले आहे. १०. ईतर कार्यालयीन माहिती निरंक शेवटचे अद्ययावत २२/०२/२०१७